धीरे-धीरे लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर स्विच कर रहे हैं ताकि कम खर्च में अधिक दूरी की यात्रा कर सकें और पैसों को बचाया जा सके।
देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए और इसे काबू करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक खरीदने के लिए लोगो को अपील कर रही है, प्रेरित कर रही है। इसके साथ अपने तरफ से सरकार भी हर संभव प्रयास भी कर रही है। कई राज्यों में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर कुछ खास तरह की छूट और सब्सिडी देने का एलान भी सरकार द्वारा किया जा चुका है। इसलिए इलेक्ट्रिकल करो कि और वह करने का बेस्ट समय में से एक है।
इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित में जवाब देते हुए कहा कि 2023 कैलेंडर वर्ष में जनवरी से अब तक 2.78 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप बता दें यह आंकड़ा बहुत ही मामूली सा है लेकिन सब लोग जागरुक भी हो रहे हैं और कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर मुंह कर रहे हैं।
पोर्टल पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का रजिस्ट्रेशन 2021 में 3,29,808 यूनिट्स से बढ़कर 2022 में 10,20,679 यूनिट्स हो गया है।
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स्क्रैपिंग पॉलिसी पर जोड़ो से चल रहा है काम
सरकार की पॉलिसी स्कैपिक का लाई है। इस नीति के तहत 150 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन को किया जाता है। सरकार इस काम को काफी जोरों से कराने का प्रयास कर रही है। सबसे खास बात
सरकार को 17 राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए 79 इन्वेस्टर्स से आवेदन मिले हैं, जिनमें से 48 को स्वीकृत किया गया है.
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