Sahara India Paisa Refund: सहारा इंडिया परिवार ने हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अब लोगों का पैसा 10 मई तक भुगतान किया जाने वाला है। ऐसे में जो भी लोग सहारा इंडिया में पैसे रिफंड का इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए खुशखबरी बड़ी बात है। अब सहारा इंडिया इन्वेस्टर्स को चिंता करने की नहीं जरूरत है क्योंकि उनका पैसा जल्द ही उनके बैंक खाते तक वापस मिलने वाला है।
इस पोस्ट में हमने बताया है कि आखिर कैसे आप अपने पैसे को रिफंड पा सकते हैं और सहारा इंडिया की नई अपडेट क्या है। मीडिया सूत्रों की मानें तो सहारा इंडिया इन्वेस्टर्स की पेमेंट रिफंड करने के लिए नई गाइडलाइन और रोडमैप भी जारी कर दिया है। पैसे को लौटाने में सहारा इंडिया काफी देरी कर रहा है ऐसे में लोगों के बीच लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
सहारा ने जारी किया लिस्ट, चेक करें नाम:
लगातार तारीख बढ़ते के साथ ही सहारा इन्वेस्टर्स ने अपना आपा खो डाला है। लोग अपने पैसे को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, ऐसे में सरकार भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है और लोगों की मदद नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नकार डाला है। पैसे रिफंड में देरी के कईयों कारण हो सकते हैं लेकिन अभी तक उसका ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं किया गया है।
सहारा इंडिया पैसा रिफंड कब करेगी
सहारा पैसे रिफंड प्रोसेसिंग में काफी ज्यादा वक्त लग रहा है। ऐसे में लोगों का पैसा कब तक मिलेगा इसकी कोई पुष्टि जानकारी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 1 महीना के आसपास आपके पैसे को रिफंड होने में लग सकता है। लोगों का पैसा अभी तक रिफंड नहीं मिल पाया है। इस बात का गुस्सा पब्लिक में जोर शोर से फूट रही है।
अभी तक नहीं लौटे सहारा के पैसे
सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल रजिस्टार आफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज सहारा इंडिया को एक महीना पूर्व ही 5000 करोड़ रुपए रिफंड करने का आदेश दिया था। ऐसे में यह भी दावा किया जा रहा है कि सबसे पहले छोटे इन्वेस्टर्स को पैसा रिफंड होगा जिन्होंने 5000 से लेकर ₹50000 तक का इन्वेस्ट किया था। वहीं बड़े इन्वेस्टर्स को अपने पैसे रिफंड के लिए देरी हो सकती हैं।
10 मई से सहारा भुगतान की खबरें सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। अब यह खबर कहां तक सत्य है इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब सहारा का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। लोग इतने ज्यादा गुस्सा है कि वह वर्तमान सरकार को वोट बिल्कुल ही नहीं करना चाहते। ऐसे में अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दायित्व है कि लोगों का पैसा जल्द ही उन्हें वापस रिफंड दिलवाए।
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