ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं। दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम वाले सभी लोगों को काफी ज्यादा खुशखबरी की बात है क्योंकि सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हो पूरे देश भर में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर काफी ज्यादा जंग छेड़ा हुआ है। ऐसे में लोग लगातार पुरानी पेंशन योजना के ही डिमांड कर रहे हैं। इसी को लेकर सरकार ने नई अपडेट जारी किया है।
एक बार फिर से वही पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया हैं. आइए इस पोस्ट में हम आपको कंप्लीट डिटेल बताते हैं कि इस नई ओल्ड पेंशन स्कीम योजना को लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है।
आपको बात दें की केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल वैसे राज्य जहां पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो चुकी है वहां की राज्य सरकारें एनपीएस का पैसा वापस से डिमांड कर रही हैं।वही दूसरी तरफ मोदी सरकार ने इन पैसों को देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है।
राजस्थान में इस पेंशन स्कीम को गहलोत सरकार द्वारा एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते के अनुसार 10 परसेंट एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को इंक्लूड करना होता है। ऐसे में एक रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी मिली है की राजस्थान में 5,24,72 ओपीएस अकाउंट हैं।
इसके साथ ही इन सारे अकाउंट्स में सरकार की तरफ से 14,171 करोड़ और कर्मचारियों की तरफ से 14,167 करोड़ रुपये का जमा राशि है। अगर इसमें ब्याज के पैसे को भी शामिल किया जाए तो यह 40,157 करोड़ रुपये का बड़ा अमाउंट होता है।
केंद्र सरकार ने इन सारे पैसों को देने से इंकार कर दिया है। इसके अलावा एनपीएस के नियम में बदलाव भी करने को सोच रहे हैं।
