तमिलनाडु ने बुधवार को अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल की पॉलिसी 2023 प्रस्तुत की है इस पॉलिसी का लक्ष्य राज्य 50000 रु का निवेश और 1.5लाख नौकरियां बेरोजगार तक पहुंचाना इसके अलावा तमिलनाडु &V नीति 2023 का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देना है।
यह नीति तमिलनाडु सरकार के राज्य में अंतिम मील की मोबिलिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के उद्देश्य से शुरू की गई है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के उद्योग को बड़ावा देने से राज्य का कई स्तर पर विकास होगा।
यह स्कीम दिसंबर 2025 तक वैलिड नई नीति अन्य लाभों के साथ-साथ 100 प्रतिशत रोड टैक्स छूट साथ राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करेगी। निजी कार दोपहिया तिपहिया ऑटो रिक्शा परिवहन वाहन और हल्के माल वाहक इस नीति के दायरे में आएंगे।
इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्माण केंद्र
पीटीआई की रिपोर्ट है कि पिछले पांच सालों के दौरान तमिलनाडु एक प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण केंद्र में बदल गया है जिसमें एथर इलेक्ट्रिक और ओला इलेक्ट्रिक जैसे नए प्रवेशकर्ता राज्य में अपने प्लांट को स्थापित कर रहे हैं।
तमिलनाडु ईवी नीति 2023 से प्रदेश में ईवी उद्योग और तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा। नीति दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि राज्य ने लगभग 24000 करोड़ रुपये के निवेश और इलेक्ट्रिक वाहन कैटेगिरी में 48000 लोगों के लिए रोजगार सृजन करने वाली कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए हैं।
ओपचारिक रूप से जारी की गई नीति
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम स्टालिन ने मंगलवार को औपचारिक रूप से नई नीति जारी की। नीति दस्तावेज में कहा गया है कि परिवहन क्षेत्र के विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लक्ष्य का समर्थन करने के लिए ऑटोमोटिव इको सिस्टम का लाभ उठाकर राज्य में चलने वाले वाहनों के बेड़े का विद्युतीकरण करना है।
