Sahara Paisa Payment today news update: अब सभी सहारा निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नया ऐलान जारी किया गया है। ऐसे में सहारा मालिक सुब्रत राय के ऊपर दबाव बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नया निर्देश जारी किया है। बताया जा रहा है कि अब मात्र 48 घंटे के अंदर प्रथम पेज का पैसा निवेशकों को लौटाया जाएगा। साथ में यह भी बताया गया है कि किन पांच राज्यों में सर्वप्रथम सहारा इंडिया भुगतान करेगी।
सहारा इंडिया के पेमेंट भुगतान हेतु नया रोडमैप भी तैयार कर लिया गया है। सहारा इंडिया के इस नए गाइडलाइन के अनुसार अब इन्वेस्टर्स को चिंता करने की तनिक भी जरूरत नहीं है क्योंकि जल्द ही उनका पैसा रिफंड उनके बैंक खाते तक पहुंचने वाला है। हालांकि सहारा के तरफ से 21 जिलों में शुरू हो रहे पेमेंट की लिस्ट भी जारी की गई है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सहारा 21 जिलों में पैसे का बंटवारा करने की प्लानिंग जोड़ों से कर रही है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में पैसे का बंटवारा शुरू करने का पूरा फौसला किया जा चुका है। सहारा हर वक्त अपने दामों पर पीछे हो जा रही है क्योंकि लोगों का पैसा एक भी रुपया अभी तक रिफंड नहीं हो पाया है और पिछले कई सालों से सहारा बार-बार पैसे रिफंड करने की बात कह रही है। यह पढ़ें:👉 SBI Bank News: खाता धारकों को मिली खुशखबरी, बैंक देगा ₹15,00,000 ध्यान दें
वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर अब सहारा के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। लोगों के बीच काफी ज्यादा आक्रोश है कि सहारा उनके पैसे कब तक वापस करेगी और जगह-जगह धरना प्रदर्शन लगातार की जा रही है। सरकार को एक्शन में आने का यही एक प्रमुख वजह है। यह पढ़ें:👉 PNB Bank News Update: खाता धारकों को लगा बड़ा झटका, नए नियम के तहत 3 बड़े अपडेट
इसके अलावा राजनीतिक पार्टियां भी सहारा इंडिया पैसा रिफंड को एक मुद्दा बनाना चाहती है। राजनीतिक पार्टियों का सोचना है कि यदि वह सहारा पैसे कर रिफंड लोगों तक करवा देते हैं तो अगले इलेक्शन में उनकी सीट पक्की हो सकती है। हालांकि यह बात में कितना सच्चाई है इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा रही है।
मंत्रालय से आदेश जारी होने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि अब 48 घंटों में प्रथम फेज का पैसा लोगों तक पहुंचना शुरू हो सकता है। ऐसे में यदि आप भी सहारा इन्वेस्टर्स हैं तो आपको अब चिंता छोड़ देनी है क्योंकि पांच राज्यों में भुगतान सर्वप्रथम किया जाएगा। जिनमें से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान शामिल है। यह पढ़ें:👉 मुकेश अंबानी लांच करेंगे Jio Car! जानें कब तक होगी लॉन्च
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Every citizen not much educated and ignorant of other than their mother tongue, and most of them are illiterate, better it is notified in local news papers should be of authentic information from the concerned ministerial dept.